📢 पेंशनर्स महासंघ की प्रधानमंत्री व गृहमंत्री से भावनात्मक अपील

📢 पेंशनर्स महासंघ की प्रधानमंत्री व गृहमंत्री से भावनात्मक अपील
मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के 8 लाख पेंशनर परिवारों की समस्याएँ सड़क से लेकर शासन तक पहुँचीं

बिलासपुर। भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ की महत्वपूर्ण बैठक आज संपन्न हुई, जिसमें कुल 23 सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में पेंशनर्स के हितों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई और अंत में माननीय प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री से सीधी अपील जारी की गई। महासंघ ने साफ कहा कि “सरकार की गारंटी है कि कोई भी लाभ से वंचित नहीं रहेगा, लेकिन धरातल पर पेंशनरों को आज भी उनके हक से वंचित किया जा रहा है।”

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🔶 1. ई-पेंशन कार्ड की माँग

बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि

• ई-पेंशन कार्ड हर जिले के कलेक्टर और कोषालय अधिकारी के माध्यम से सभी पेंशनर्स को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए।

• पेंशनर वृद्धावस्था में बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं, इसलिए यह सुविधा उनकी बुनियादी ज़रूरत है।

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🔶 2. 17 दिसंबर को “राष्ट्रीय पेंशन दिवस”

महासंघ ने 17 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय पेंशन दिवस का आयोजन करने का निर्णय लिया।

• समय: दोपहर 2:00 बजे से 4:00 बजे तक

• स्थान: प्रार्थना सभा कक्ष, सिंचाई विभाग

• कार्यक्रम में बैंक, समाजकल्याण विभाग और अन्य शासकीय विभागों के अधिकृत वक्ताओं को बुलाया जाएगा, ताकि पेंशनर्स की समस्याओं व समाधान पर खुली चर्चा हो सके।

यह आयोजन पेंशनर्स की आवाज़ को राष्ट्रीय मंच पर पहुँचाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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🔶 3. महंगाई भत्ता (DA) को लेकर गहरी नाराज़गी

बैठक में सबसे ज़्यादा नाराज़गी मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ता न मिलने या बिना एरियर्स के मिलने पर व्यक्त की गई।
महासंघ ने बताया—

• दोनों राज्यों में 8 लाख से अधिक पेंशनर परिवार हैं।

• इन परिवारों के मिलाकर लगभग 80 लाख वोटर बनते हैं—
  जो अब भी सरकार के समर्थन में खड़े हैं, लेकिन लगातार आर्थिक क्षति का सामना कर रहे हैं।

• महंगाई बढ़ रही है, दवाइयों और इलाज का खर्च बढ़ रहा है, लेकिन पेंशनर का DA आज भी कर्मचारियों जैसा नियमित और पूरा नहीं मिलता।

महासंघ ने कहा कि यह प्रधानमंत्री की गारंटी का उल्लंघन है कि “किसी को लाभ से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा।”

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🔶 4. कैशलेस स्वास्थ्य कार्ड की माँग

पेंशनर्स महासंघ ने एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया—

• कर्मचारियों को निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार मिलता है,

• लेकिन पेंशनरों को यह सुविधा आज भी नहीं मिलती।

महासंघ ने कहा कि बुजुर्ग पेंशनरों पर सबसे बड़ा बोझ इलाज का है, इसलिए
कैशलेस हेल्थ कार्ड तुरंत लागू किया जाए।

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🔶 5. केंद्र के अनुरूप DA और स्वास्थ्य सुविधाएँ

महासंघ ने यह भी मांग रखी कि

• छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के पेंशनरों व वेतनभोगियों को केंद्र सरकार के अनुरूप महंगाई भत्ता दिया जाए।

• साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएँ भी कर्मचारियों जैसी समान शर्तों पर उपलब्ध कराई जाएं।

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✍️ अपीलकर्ता

• राकेश जैन, अध्यक्ष

• राजेंद्र कश्यप, संभागीय अध्यक्ष

• कुंती राणा, संभागीय अध्यक्ष (महिला विंग)

• सुजाता मुखर्जी, सचिव
  भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ, बिलासपुर

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🔶 निष्कर्ष

बैठक का सार साफ था —
पेंशनर सिर्फ भीख नहीं, बल्कि अपना अधिकार चाहते हैं।
उन्होंने जीवन भर देश, समाज और प्रशासन के लिए काम किया है और अब वृद्धावस्था में उन्हें सिर्फ सम्मान, सुरक्षा और समय पर मिलने वाले आर्थिक लाभ की ज़रूरत है।

महासंघ ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री इस अपील पर गंभीरता से ध्यान देंगे और पेंशनरों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करेंगे।