ग्राम पंचायतों में हुए कार्यों की जांच के बाद प्रशासन करेगा आपत्तियों का निराकरण

मनरेगा सोशल ऑडिट : 24 मार्च को बैकुण्ठपुर और 28 मार्च को सोनहत में होगी निकासी बैठक
ग्राम पंचायतों में हुए कार्यों की जांच के बाद प्रशासन करेगा आपत्तियों का निराकरण

कोरिया, 19 मार्च 2025।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत जिले में संचालित विकास कार्यों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा सोशल ऑडिट (सामाजिक अंकेक्षण) की प्रक्रिया की जा रही है। इसी क्रम में दर्ज आपत्तियों के निराकरण के लिए निकासी बैठकों का आयोजन किया जाएगा।

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा, श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देशानुसार बैकुण्ठपुर जनपद पंचायत में 24 मार्च और सोनहत जनपद पंचायत में 28 मार्च को निकासी बैठक आयोजित होगी।

बैकुण्ठपुर में 15 ग्राम पंचायतों के कार्यों की होगी समीक्षा
जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने जानकारी दी कि सोशल ऑडिट टीम द्वारा बीते वित्तीय वर्षों में ग्राम पंचायतों में हुए कार्यों की गहन जांच की गई है। इस जांच के दौरान जिन कार्यों में अनियमितताएं या आपत्तियाँ पाई गईं, उनके समाधान के लिए निकासी बैठक आयोजित की जा रही है।
बैकुण्ठपुर जनपद पंचायत में 24 मार्च को जनपद पंचायत सभागार में यह बैठक आयोजित होगी, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम बैकुण्ठपुर श्रीमती दीपिका नेताम करेंगी। इस बैठक में ग्राम पंचायत पिपरा (वित्तीय वर्ष 2021-25) सहित 15 अन्य ग्राम पंचायतों में 2024-25 के दौरान हुए कार्यों की ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा और आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा।

सोनहत में 42 ग्राम पंचायतों का होगा तीन वर्षों का ऑडिट
इसी तरह, 28 मार्च को सोनहत जनपद पंचायत के सभागार में निकासी बैठक का आयोजन होगा, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम सोनहत श्री राकेश कुमार साहू करेंगे। इस बैठक में सोनहत जनपद की 42 ग्राम पंचायतों के पिछले तीन वित्तीय वर्षों के कार्यों का ऑडिट किया जाएगा और दर्ज आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा।

अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को जारी की गई सूचना
बैठकों को लेकर जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी और संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को सूचित कर दिया गया है। कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने सभी अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें और पारदर्शिता के साथ सभी आपत्तियों के समाधान में प्रशासन का सहयोग करें।

पारदर्शिता और गुणवत्ता का संकल्प
कलेक्टर ने कहा कि मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन है। इसके लिए आवश्यक है कि सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से किए जाएं। प्रशासन इस दिशा में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करेगा।

आर. स्टीफन
स्टेट हेड — छत्तीसगढ़