पत्रकार राघवेंद्र वाजपेई की हत्या पर लखीमपुर खीरी के पत्रकारों में आक्रोश, दिया मुख्यमंत्री को ज्ञापन

पत्रकार राघवेंद्र वाजपेई की हत्या पर लखीमपुर खीरी के पत्रकारों में आक्रोश, दिया मुख्यमंत्री को ज्ञापन

लखीमपुर खीरी: पड़ोसी जनपद सीतापुर में दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेई की निर्मम हत्या को लेकर लखीमपुर खीरी के पत्रकारों में जबरदस्त आक्रोश है। इसी सिलसिले में पत्रकार महासंघ के बैनर तले जिले के दर्जनों पत्रकारों ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।

अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग

पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष नंद कुमार मिश्रा ने मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में मांग की कि इस हत्याकांड में शामिल अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए। साथ ही, मृतक पत्रकार के परिजनों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा, पत्नी को सरकारी नौकरी और पूरे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

जल्द न्याय नहीं मिला तो होगा बड़ा आंदोलन

पत्रकार संघ के महामंत्री कमल मिश्रा ने स्पष्ट किया कि यदि जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा नहीं हुआ तो लखीमपुर खीरी के पत्रकार एक बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे।

दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ धर्मेश शुक्ला ने सीतापुर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह इस मामले में केवल लीपापोती कर रहा है और अपराधियों को बचाने में लगा हुआ है।

पत्रकार महासंघ के चीफ कोऑर्डिनेटर ऋषभ त्यागी ने चेतावनी दी कि यदि पुलिस जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा नहीं करती तो बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

पुलिस पर राजनीतिक दबाव का आरोप

पत्रकार संघ के संगठन मंत्री ए.के. जायसवाल ने कहा कि सीतापुर पुलिस प्रशासन राजनीतिक दबाव में फंसा हुआ है, जिससे अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है।

पत्रकारों की एकजुटता, आंदोलन की चेतावनी

इस मौके पर जिले के वरिष्ठ पत्रकार अजय द्विवेदी, विकास शुक्ला, विकास सहाय, आमिर रजा पम्मी, राकेश मिश्रा, गंगेश उपाध्याय, मोहम्मद शोएब, मनोज श्रीवास्तव, मोहम्मद सईद, गुफरान अहमद, अनुज शुक्ला, अंकित श्रीवास्तव, कौशलेंद्र, दीपक पंडित, पवन जायसवाल, सतीश त्रिवेदी, हर्ष गुप्ता,विवेक गुप्ता  सहित दर्जनों पत्रकार मौजूद रहे।

पत्रकारों ने सरकार से निष्पक्ष जांच और त्वरित कार्रवाई की मांग की, अन्यथा बड़े आंदोलन की चेतावनी दी । अब देखना होगा कि सरकार और पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं।